Hajj 2025: उमरा तीर्थयात्रियों के लिए सऊदी अरब की सख्ती, 29 अप्रैल के बाद रुकने पर लगेगा ₹22 लाख तक का जुर्माना
2024 हादसे के बाद सऊदी सरकार की कड़ी चेतावनी, तय तारीख के बाद रुकना होगा गैरकानूनी
मक्का-मदीना | Onews.in डेस्क – हज 2025 की तैयारियों के बीच सऊदी अरब सरकार ने उमरा तीर्थयात्रियों के लिए एक सख्त ऐलान किया है। सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्रालय के अनुसार, विदेशी उमरा यात्रियों को 29 अप्रैल 2025 तक देश छोड़ना अनिवार्य होगा। इस तारीख के बाद रुकने वालों को 100,000 सऊदी रियाल (लगभग ₹22 लाख) तक जुर्माना देना पड़ सकता है, साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
क्यों लिया गया ये फैसला?
सऊदी सरकार की यह सख्ती 2024 के हज सीजन के दौरान हुई एक बड़ी दुर्घटना के बाद आई है। उस समय भीड़ नियंत्रण में चूक के कारण मक्का और मदीना में 1,000 से ज्यादा हाजियों की मौत हो गई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार, कई लोग ऐसे वीज़ा पर सऊदी पहुंचे थे जो हज के लिए मान्य नहीं था, और उन्होंने बिना रजिस्ट्रेशन के तीर्थ में हिस्सा लिया। इससे स्थिति और भी बिगड़ गई।
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क्या है नए नियमों की डेडलाइन?
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13 अप्रैल 2025: उमरा के लिए सऊदी अरब में प्रवेश की अंतिम तारीख
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29 अप्रैल 2025: उमरा तीर्थयात्रियों के लिए देश छोड़ने की अंतिम तारीख
इस डेडलाइन के बाद रुकना विज़ा उल्लंघन माना जाएगा और उस पर तीखा आर्थिक दंड लगेगा।
Hajj 2025: 4 जून से होगी शुरुआत
हज 2025 की शुरुआत 4 जून से होने जा रही है, और एक अप्रैल से दुनिया भर के तीर्थयात्रियों का सऊदी पहुंचना शुरू हो जाएगा। ऐसे में सऊदी सरकार तीर्थ स्थानों पर भीड़ का नियंत्रण बनाए रखने के लिए सख्त निगरानी और स्पष्ट नियमों का पालन करवा रही है।
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कंपनियों और सेवा प्रदाताओं को भी चेतावनी
केवल यात्रियों ही नहीं, बल्कि उमरा सेवा प्रदाता कंपनियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे यात्रियों को तय तारीख के अंदर वापसी सुनिश्चित कराएं। नियम तोड़ने पर उन्हें भी भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
उमरा और हज में क्या है अंतर?
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उमरा: इस्लामिक तीर्थयात्रा जो सालभर कभी भी की जा सकती है
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हज: इस्लाम के पांच स्तंभों में से एक, जो केवल एक बार साल में तय तारीखों में किया जाता है
निष्कर्ष:
यदि आप उमरा की योजना बना रहे हैं तो सऊदी सरकार द्वारा तय की गई 13 अप्रैल और 29 अप्रैल की समयसीमाएं ध्यान रखें। अन्यथा आपकी यात्रा का उल्लंघन वित्तीय और कानूनी संकट में बदल सकता है।
