वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर सियासी घमासान तेज, सुप्रीम कोर्ट जाएगी कॉन्ग्रेस
संसद में हाल ही में पारित वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कॉन्ग्रेस पार्टी ने इस विधेयक को ‘मुस्लिम विरोधी’ और ‘असंवैधानिक’ बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर ली है।
राज्यसभा में करीब 13 घंटे की लंबी बहस के बाद यह विधेयक 128-95 मतों से पारित हुआ, जबकि लोकसभा में इसे 288-232 मतों से मंजूरी मिली थी।
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क्या है विवाद का कारण?
कॉन्ग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के अधिकारों को कमजोर करता है और अल्पसंख्यक समुदायों के हितों को नुकसान पहुँचाता है।
DMK ने भी इस विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है।
कॉन्ग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर लिखा –
“हम संविधान में निहित मूल सिद्धांतों की रक्षा के लिए मोदी सरकार के हमलों का विरोध करते रहेंगे।”
The INC's challenge of the CAA, 2019 is being heard in the Supreme Court.
The INC's challenge of the 2019 amendments to the RTI Act, 2005 is being heard in the Supreme Court.
The INC’s challenge to the validity of the amendments to the Conduct of Election Rules (2024) is being…
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) April 4, 2025
सरकार का पक्ष: ‘ऐतिहासिक सुधार’
मोदी सरकार ने इस विधेयक को एक ऐतिहासिक सुधार बताते हुए कहा कि इससे वक्फ संपत्तियों का पारदर्शी प्रबंधन संभव होगा और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अधिक अधिकार मिलेंगे।
सरकार का यह भी दावा है कि इस संशोधन से वक्फ बोर्ड की जवाबदेही बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।
कॉन्ग्रेस की कानूनी लड़ाइयाँ जारी
वक्फ बिल से पहले भी कॉन्ग्रेस ने कई अहम विधेयकों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिनमें शामिल हैं:
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CAA (नागरिकता संशोधन कानून), 2019
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RTI अधिनियम संशोधन, 2019
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चुनाव संचालन नियम, 2024
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पूजा स्थल अधिनियम, 1991
कॉन्ग्रेस का दावा है कि यह सरकार संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ कर रही है और वे इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।
राजनीतिक विश्लेषण: चुनावी साल में बढ़ेगी गर्मी
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुद्दा 2025 के अंत तक और अधिक राजनीतिक रंग ले सकता है, खासकर जब अगले लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। कॉन्ग्रेस द्वारा लगातार सुप्रीम कोर्ट का रुख करना यह दर्शाता है कि पार्टी संवैधानिक लड़ाई के जरिए सरकार को घेरना चाहती है।
