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Sunday, September 8, 2024

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किसानों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए सरकार देगी 1500 रुपए,ऐसे करें आवेदन…

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने तीनों कृषि कानूनों (Farm Bills) को वापस लेने का निर्णय लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी किसानों की आय को दोगुना करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान समय में देश दुनिया के लोग स्मार्टफोन (Smartphone) का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के कुछ ऐसे भी किसान हैं। जो सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। उन्हें लेकर PM मोदी ने एक बहुत ही अहम निर्णय लिया है। अब किसान भी स्मार्ट होने वाले हैं। आइए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं।

किसानों को मिलेगा स्मार्टफोन खरीदने के लिए पैसा

कृषि कानून की वापसी का निर्णय लेने के बाद ही कई किसान खुश नजर आ रहे हैं। तो कुछ किसान ऐसे भी है जो कृषि कानूनों के समर्थन में थे। हाल ही में गुजरात सरकार (Gujrat Government) ने किसानों के लिए एक बहुत ही अहम निर्णय लिया है। अब गुजरात के किसान स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर खेती के बारे में जानकारी ले सकेंगे। इसके लिए गुजरात सरकार ने राज्य के किसानों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 1,500 रुपए देने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के बाद गुजरात के किसान खुश नजर आ रहे हैं।

‘आई-खेदूत’ वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं

किसान कल्याण एवं सहकारिता विभाग की ओर से हाल ही में जानकारी देते हुए कहा गया है कि गुजरात में भूमि का मालिक कोई भी स्मार्टफोन खरीदने के लिए 10 फ़ीसदी सरकार से सहायता ले सकता है। इसके लिए ‘आई-खेदूत’ वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सरकार की ओर से केवल 1500 रुपए की ही सहायता दी जाएगी। अगर साफ शब्दों में कहें तो कोई फोन 6000 का है। आप उसे खरीदना चाहते हैं, तो आपको फोन खरीदने के लिए केवल 4500 देने होंगे।

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ऐसे ले सकते हैं लाभ

अगर आप भी किसान हैं और आपको स्मार्टफोन खरीदना है। तो आप इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको अधिकारिक वेबसाइट https://ikhedut.gujarat.gov.in पर जाना होगा। इस वेबसाइट पर आपको किसान मुफ्त स्मार्टफोन योजना आवेदन के लिए फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद ही आप 10 फीसदी का लाभ ले सकते हैं। सरकार की तरफ से साफ तौर से कहा गया है कि केवल स्मार्टफोन खरीदने के लिए भी किसान पैसे ले सकते हैं। अगर आप पावर बैंक एयरफोन या फिर चार्जर खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार आपको पैसे नहीं देगी।

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