क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) को लेकर बीते कई दिनों से खूब चर्चाएं हो रही है। क्रिप्टोकरेंसी खरीद बेच करने वाले बिजनेसमैन यह तय नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें करेंसी खरीदना चाहिए या नहीं। बीते कई दिनों से यह बात चल रही थी कि भारत में क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency future in India) खरीदना अच्छा होगा या नहीं। क्योंकि भारत सरकार की तरफ से भी क्रिप्टोकरेंसी को लेकर स्पष्ट रुप से जानकारी नहीं दी जा रही थी। लेकिन बीते दिनों भारत सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर यह साफ कर दिया है कि क्रिप्टोकरेंसी भारत में खरीदना लीगल होगा या नहीं? आइए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं।
क्रिप्टोकरेंसी की कीमत में आई 15 फ़ीसदी की कमी
आपको बता दें कि बीते कई दिनों से कुछ लोग खूब क्रिप्टोकरेंसी खरीद रहे थे। लेकिन बीते कल यानी 23 नवंबर की रात 11:15 पर क्रिप्टोकरेंसी की कीमत में लगभग 15 फ़ीसदी की गिरावट देखने को मिला है। एक करेंसी नहीं बल्कि सभी करेंसी में लगभग गिरावट देखी गई। क्रिप्टोकरेंसी की कीमतों में कमी आता देख कई लोगों ने इसे बेचना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ नए खिलाड़ी इसे एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। सुबह के समय में जैसे ही बाजार खुला क्रिप्टोकरेंसी फिर से बढ़ने लगा। महज कुछ घंटों में ही कल रात आई गिरावट से भी ऊपर क्रिप्टोकरेंसी बढ़ गया। ऐसा किसी एक करेंसी में नहीं बल्कि सभी तरह कि क्रिप्टोकरेंसी में देखने को मिला।
क्रिप्टोकरेंसी होगी बै न
बीते दिनों भारत सरकार द्वारा जानकारी दी गई है कि क्रिप्टोकरेंसी को जल्दी ही बै न किया जाएगा। आपको बताते चलें कि क्रिप्टोकरेंसी पूरी तरह बै न नहीं होगा बल्कि कुछ क्रिप्टोकरेंसी आपको भारत में देखने को मिलेंगे। अभी इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि किस क्रिप्टोकरेंसी को लीगल करना है और किस को लीगल नहीं करना। लेकिन भारत सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। जल्दी ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर ग्राहकों को क्रिप्टोकरेंसी में पैसे लगाने चाहिए या नहीं।
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आ सकता है नया क्रिप्टोकरंसी
आपको बता दें कि भारत सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है कि क्रिप्टोकरेंसी को पूरी तरह से बैन करना संभव नहीं है। प्राइवेट करेंसी को बैन करने के लिए सरकार जल्दी ही एक बिल लाने वाली है। सिर्फ इतना ही नहीं भारत सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि अब जल्दी ही हमारे देश में स्वदेशी क्रिप्टोकरेंसी देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ करेंसी ऐसे हैं। जो चलन में रहेंगे लेकिन उसका देखरेख भारत सरकार करेगी।