पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में देश छोड़ने का आदेश, सीमा हैदर फिर चर्चाओं में – जानिए पूरा मामला
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार का बड़ा फैसला
पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का आदेश: जम्मू-कश्मीर के खूबसूरत पहलगाम इलाके के बायसरन घाटी में हुए आतंकवादी हमले में 26 पर्यटकों की दर्दनाक मौत के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। इस हमले ने एक बार फिर 2019 के पुलवामा हमले की यादें ताजा कर दीं। इस आतंकी हमले के बाद भारत ने सार्क वीजा छूट नीति के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को दी जा रही सुविधा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है।
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पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का आदेश: सरकार के फैसले की मुख्य बातें
🔹 निर्णय | 🔸 विवरण |
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📍 पृष्ठभूमि | पहलगाम में आतंकी हमला, 26 पर्यटकों की मौत |
🇵🇰 पाकिस्तान पर असर | सार्क वीजा छूट नीति समाप्त |
⏱ समय सीमा | पाकिस्तानी नागरिकों को 7 दिन के भीतर देश छोड़ना होगा |
📋 वर्तमान पाक नागरिक | जिनके पास वीजा है, वे भी अब रुक नहीं पाएंगे |
🧕 सीमा हैदर का मामला | चर्चाओं में, लेकिन कानूनी कार्रवाई के अधीन |
⚖️ पुलिस का बयान | “सीमा हैदर पर सीधा असर नहीं होगा, कोर्ट का निर्णय अंतिम होगा” |
🔐 राष्ट्रीय सुरक्षा | सरकार का फैसला रणनीतिक और सुरक्षा आधारित है |
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सीमा हैदर फिर चर्चा में – क्या होगी अब अगली कार्रवाई?
पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर, जो कि 2023 में नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत आई थीं, अब फिर सुर्खियों में हैं। वह PUBG गेम के जरिए सचिन मीणा से जुड़ीं और चार बच्चों के साथ भारत आकर अब नोएडा में रह रही हैं। हाल ही में उनके एक और बच्चे का जन्म हुआ है।
हालांकि, सरकार के ताजा फैसले का सीमा हैदर पर कोई सीधा असर नहीं होगा, क्योंकि वह वीजा से नहीं, बल्कि अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई थीं। उनका मामला अदालत में विचाराधीन है और कोई भी निर्णय कोर्ट के आदेश के बाद ही लिया जा सकेगा।
आतंकी हमले की भयावहता – पर्यटकों पर धर्म पूछकर की गई फायरिंग
बायसरन घाटी में आतंकियों ने पहले पर्यटकों से उनका धर्म पूछा और फिर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। घटनास्थल पर चीख-पुकार, खून से लथपथ लाशें और रोते-बिलखते परिवारों की तस्वीरें, इस हमले की क्रूरता को दर्शाती हैं। पुलवामा हमले के बाद यह सबसे बड़ा टूरिस्ट टारगेट हमला माना जा रहा है।

निष्कर्ष: भारत ने दिखाई सख्ती, आतंक और पाक पर कड़ा संदेश
भारत सरकार का यह निर्णय केवल एक नीति परिवर्तन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता को दर्शाता है। इस कदम से पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश गया है कि भारत अब आतंकवाद को लेकर समझौता नहीं करेगा। सीमा हैदर जैसे मामलों में भी कानून के तहत सख्ती से फैसला लिया जाएगा।