Toll Free Vehicle: काम के मोर्चे पर सड़क और परिवहन मंत्रालय अभूतपूर्व काम कर रहा है. कई एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है जबकि कई नए दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे सहित पूरा होने वाले हैं. गडकरी ने हाल ही में कहा था कि सरकार 2024 के अंत तक देश के सड़क ढांचे को अमेरिका के स्तर तक ले जाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधान मंत्री, एक राज्य के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा / संसद के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, मुख्य मंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसे लोग हैं उनमें से कुछ को भारत में टोल करों का भुगतान करने से छूट दी गई है.
इन लोगों को नहीं देना पड़ता है टोल-
Toll Free Vehicle: इन सूचि में जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनका टोल नहीं लगता है.
(i) भारत के राष्ट्रपति;
(ii) भारत के उपराष्ट्रपति;
(iii) भारत के प्रधान मंत्री;
(iv) किसी राज्य का राज्यपाल;
(v) भारत के मुख्य न्यायाधीश;
(vi) लोक सभा के अध्यक्ष;
(vii) संघ का कैबिनेट मंत्री;
(viii) किसी राज्य का मुख्यमंत्री;
(ix) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश;
(x) संघ के राज्य मंत्री;
(xi) केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर;
(xii) पूर्ण सामान्य या समकक्ष रैंक के रैंक वाले चीफ ऑफ स्टाफ;
(xiii) किसी राज्य की विधान परिषद का सभापति;
(xiv) किसी राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष;
(xv) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश;
(xvi) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश;
(xvii) संसद सदस्य;
(xviii) थल सेनाध्यक्ष के सेना कमांडर और अन्य सेवाओं में समकक्ष;
इनका भी नहीं लगता है टोल
Toll Free Vehicle: भारतीय टोल (सेना और वायु सेना) अधिनियम, 1901 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार छूट के पात्र सहित रक्षा मंत्रालय के कार्मिक, जो नौसेना तक भी विस्तारित हैं.
यह भी पढ़ें-Sharukh Khan: आखिर क्यों इमरान खान ने लगाई थी शाहरुख़ खान को डांट, वजह हैरान करने वाली है…
ii) अर्धसैनिक बलों और पुलिस सहित वर्दी में केंद्रीय और राज्य सशस्त्र बल;
(iii) एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट;
(iv) अग्निशमन विभाग या संगठन;
(v) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या राष्ट्रीय राजमार्गों के निरीक्षण, सर्वेक्षण, निर्माण या संचालन और रखरखाव के लिए ऐसे वाहन का उपयोग करने वाला कोई अन्य सरकारी संगठन;