इन दिनों जम्मू-कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या लोगों का सत्यापन कार्य चल रहा है। इस बीच, सुरक्षा एजेंसियों को कुछ चौंकाने वाले तथ्य मिले हैं। जांच से पता चला है कि जम्मू में रोहिंग्या को बसाने के लिए पाकिस्तान (पाकिस्तान) और सऊदी अरब (यूएई) द्वारा एक एनजीओ वित्त पोषित किया गया है।
इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी, जब म्यांमार से बड़ी संख्या में रोहिंग्या आए थे और जम्मू में किरियानी तालाब, नरवाल बाला, बादी ब्राह्मण की तेली बस्ती, सांबा, कठुआ में बस गए थे। उस समय, जम्मू और कश्मीर पर फारूक अब्दुल्ला की सरकार का शासन था। सुरक्षा एजेंसियों ने कहा कि रोहिंग्याओं के लिए विदेशी फंडिंग से कल्याण की तलाश कर रहे एनजीओ ने भी मदरसों और कल्याण केंद्रों की स्थापना की है। हालांकि, एनजीओ का नाम अभी तक सामने नहीं आया है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी नागरिकों सहित 13,700 से अधिक विदेशी नागरिक जम्मू और सांबा जिलों में बस गए हैं। आंकड़े बताते हैं कि 2008 और 2016 के बीच उनकी आबादी में 6,000 से अधिक की वृद्धि हुई है। रोहिंग्या म्यांमार के बंगाली भाषी अल्पसंख्यक मुसलमान हैं।
वहीं, रोहिंग्या सत्यापन से भागने वालों की तलाश में, पुलिस ने जम्मू, सांबा और कठुआ के सरपंचों से मदद मांगी है और रोहिंग्या की पहचान करने और पुलिस को तुरंत सूचित करने का अनुरोध किया है। पुलिस ने पिछले शनिवार को 168 ऐसे रोहिंग्याओं को पकड़ा और उन्हें हीरानगर जेल में बने होल्डिंग सेंटर में भेज दिया। उनके पास देश में रहने या घुमने के वैध दस्तावेज नहीं थे। आरोपी के खिलाफ पासपोर्ट अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। इसके अलावा, सांबा जिले में बाडी ब्राह्मण की तेली बस्ती से 24 रोहिंग्या को बसाया गया है।
अधिकारियों ने कहा कि कड़ी सुरक्षा के बीच, म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमानों का सत्यापन MAM स्टेडियम में किया जा रहा है। प्रशासन के अनुसार, इस प्रक्रिया के तहत रोहिंग्या समुदाय के लोगों, निवास स्थान आदि की बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र की गई है। यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। इस दौरान गहन जांच की जा रही है।
म्यांमार के नागरिक अब्दुल हन्नान ने संवाददाताओं से कहा, “हमने कोविद -19 की जांच के बाद एक फॉर्म भरा। हमारी उंगलियों के निशान लिए गए।” उन्होंने बताया कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद, वह स्टेडियम से बाहर आए। इस बीच, कुछ राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को उनके देश वापस भेजने की दिशा में केंद्र सरकार से तुरंत कदम उठाने की अपील की है।
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