Bihar Caste Census News: नीतीश-तेजश्वी सरकार के जातिगत जनगणना को हाई कोर्ट का हाई तमाचा, लगा दिया रोक….

Bihar Caste Census News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समर्थित तथा कथित वंचितों की मदद के लिए बिहार सरकार द्वारा किए जा रहे जाति आधारित सर्वेक्षण पर गुरुवार को पटना उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से जातीय सर्वेक्षण के पक्ष में रहे हैं. नीतीश कुमार की सरकार ने जातीय सर्वेक्षण के पक्ष में बिहार विधानसभा और विधान परिषद में प्रस्ताव भी पारित करा चुकी है.

क्या कहा कोर्ट ने

Bihar Caste Census News: अदालत ने कहा कि “हमारी सुविचारित राय है कि याचिकाकर्ताओं ने जाति आधारित सर्वेक्षण की प्रक्रिया को जारी रखने के खिलाफ एक प्रथम दृष्टया मामला बनाया है, जैसा कि बिहार राज्य द्वारा प्रयास किया गया है. डेटा अखंडता और सुरक्षा पर भी सवाल उठाया गया है, जिसने राज्य द्वारा अधिक विस्तृत रूप से संबोधित किया जाना चाहिए.” अदालत ने आगे कहा कि यह सर्वे  निश्चित रूप से निजता के अधिकार का बड़ा सवाल उठाता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार का एक पहलू माना है.

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बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पटना HC के जाति आधारित जनगणना पर रोक लगाने के बाद कहा, “जाति आधारित जनगणना लोगों के कल्याण के लिए है, हम गरीबी, पिछड़ेपन को मिटाना चाहते हैं। एक बात स्पष्ट है, यह होना तय है.

केंद्र क्यों नहीं है जातीय सर्वेक्षण के पक्ष में 

केंद्र सरकार इस सर्वेक्षण के पक्ष में नहीं है.पिछली साल फरवरी में लोकसभा में जातिगत जनगणना पर सवाल किया गया था जिसके जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया था कि संविधान के मुताबिक,.सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की ही जनगणना हो सकती है.

दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि जातीय सर्वेक्षण से देश में 1990 जैसा माहौल बन सकता है. केंद्र सरकार को लगता है कि कहीं फिर से मंडल आयोग की तरह कोई आयोग का गठन ना करना पड़ जाए. इसके अलावा केंद्र को यह भी लगता है कि कहीं आरक्षण में बड़ा फेर बदल ना करना पड़ जाए.  मंडल आयोग के आधार पर ही OBC को 27% आरक्षण मिला हुआ है.