महिलाओं को मिलेगा बड़ा तोहफा! दिल्ली सरकार ई-व्हीकल पर देगी 36,000 तक सब्सिडी, जानें पूरी डिटेल
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार राजधानी में बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने और ई-व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। महिलाओं के लिए यह खास मौका है, क्योंकि प्रस्तावित ईवी नीति 2.0 (Electric Vehicle Policy 2.0) के तहत पहली 10,000 महिला ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को 36,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी।
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महिला सशक्तिकरण और प्रदूषण नियंत्रण की दोहरी पहल
इस योजना के तहत प्रति किलोवाट-घंटा (kWh) पर 12,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी, जो अधिकतम 36,000 रुपये तक हो सकती है। यह कदम महिलाओं को इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने के लिए प्रेरित करेगा और साथ ही दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद करेगा।
पुराने पेट्रोल-डीजल वाहनों की होगी छुट्टी
ईवी नीति 2.0 के तहत पुराने सीएनजी, पेट्रोल और डीजल वाहनों को हटाकर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की योजना है। सरकार का फोकस है कि वर्ष 2030 तक राजधानी में ज़्यादातर वाहन इलेक्ट्रिक हो जाएं।
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दोपहिया वाहन खरीदने पर मिलेगी अतिरिक्त छूट
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ई-स्कूटर या ई-बाइक खरीदने पर प्रति kWh 10,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी, जो अधिकतम 30,000 रुपये तक होगी।
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अगर उपभोक्ता अपना 12 साल से पुराना पेट्रोल/डीजल टू-व्हीलर स्क्रैप करते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त 10,000 रुपये की छूट मिलेगी।
सीएनजी ऑटो की जगह आएंगे इलेक्ट्रिक ऑटो
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मौजूदा सीएनजी ऑटो-रिक्शा की जगह इलेक्ट्रिक ऑटो (L5M कैटेगरी) को लाने पर सरकार प्रति kWh 10,000 रुपये की सब्सिडी, अधिकतम 45,000 रुपये देगी।
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12 साल से कम पुराने सीएनजी ऑटो स्क्रैप करने पर 20,000 रुपये का बोनस मिलेगा।
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10 साल पुराने सभी सीएनजी ऑटो को इलेक्ट्रिक से बदलना अनिवार्य होगा, जिसमें 1 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।
15 अगस्त 2025 से नहीं होंगे नए सीएनजी ऑटो रजिस्टर
सरकार ने तय किया है कि 15 अगस्त 2025 से नए सीएनजी ऑटो का पंजीकरण बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही 2026 से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी दोपहिया वाहनों पर भी रोक लगाई जाएगी।
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ईवी मालवाहकों को भी मिलेगा लाभ
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इलेक्ट्रिक तिपहिया माल वाहन (L5N) पर 10,000 रुपये प्रति kWh, अधिकतम 45,000 रुपये की सब्सिडी।
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चार पहिया माल वाहनों (N1 कैटेगरी) पर 75,000 रुपये तक की सब्सिडी का प्रस्ताव।
कब लागू होगी नई नीति?
वर्तमान ईवी नीति को 31 मार्च के बाद 15 दिन के लिए बढ़ाया गया था। नई ईवी नीति 2.0 को जल्द ही दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। यह नीति 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी।
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निष्कर्ष
दिल्ली सरकार की यह पहल महिलाओं को सशक्त करने के साथ-साथ ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देगी। अगर आप दिल्ली की रहने वाली हैं और इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का सोच रही हैं, तो यह सुनहरा मौका हाथ से न जाने दें।
