औरंगाबाद के करबला में आगजनी से मचा बवाल, अल्पसंख्यकों में आक्रोश, सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद
औरंगाबाद (बिहार) – शहर के नावाडीह मोहल्ला स्थित करबला परिसर में शनिवार रात आगजनी की घटना के बाद तनावपूर्ण माहौल बन गया है। असामाजिक तत्वों द्वारा करबला में आग लगाने की कोशिश के बाद अल्पसंख्यक समुदाय में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए शहर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
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क्या है पूरा मामला?
शनिवार रात को करबला परिसर में कुछ असामाजिक तत्वों ने पुराने झंडों और कपड़ों को आग लगा दी। इतना ही नहीं, जलते कपड़े को करबला के मुख्य द्वार के अंदर फेंककर चादर जलाने की कोशिश भी की गई, लेकिन यह प्रयास असफल रहा।
रविवार सुबह हुआ खुलासा
रविवार सुबह जब स्थानीय लोगों और करबला-कब्रिस्तान कमेटी को घटना की जानकारी मिली, तो शहरभर में घटना की खबर तेजी से फैल गई। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए डीएम श्रीकांत शास्त्री, एसपी अंबरीष राहुल, एडीएम ललित भूषण रंजन, एसडीएम संतन कुमार सिंह और एसडीपीओ संजय पांडेय समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे।
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FSL टीम ने की जांच
घटना स्थल पर पहुंची फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम ने जले हुए कपड़ों की राख और अन्य साक्ष्य जुटाए। CCTV फुटेज की जांच की जा रही है, हालांकि अभी तक किसी संदिग्ध की पहचान नहीं हो सकी है।
चारदीवारी की ऊंचाई बढ़ाने की मांग
करबला कमेटी और अल्पसंख्यक समुदाय का कहना है कि चारदीवारी कूदकर अंदर घुसा गया, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। लोगों ने चारदीवारी की ऊंचाई बढ़ाने की मांग की है, जिसपर डीएम ने आश्वासन दिया है कि जल्द कार्यवाही होगी।
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शहर में शांति के लिए बढ़ाई गई निगरानी
स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए शहरभर में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। करबला परिसर के पास लगातार पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। यही नहीं, नगर थाना का टीओपी भी पास में स्थित है, फिर भी घटना की भनक वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को नहीं लगी – जो एक चिंता का विषय बन गया है।
दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई
डीएम और एसपी ने स्पष्ट किया है कि घटना में संलिप्त दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि समाज के हर वर्ग को सहयोग करना चाहिए।
निष्कर्ष
औरंगाबाद के करबला में हुई यह घटना न केवल साम्प्रदायिक सौहार्द को चुनौती देती है, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करती है। प्रशासन अलर्ट मोड में है, लेकिन स्थायी समाधान के लिए स्थानीय समुदाय, प्रशासन और पुलिस के बीच विश्वास और संवाद बेहद जरूरी है।
